Shetkari krajmafi: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून एकच चर्चा सुरू आहे कर्जमाफी परत येतेय म्हणे! आपल्या कर्जाचं काय होणार? गावात चौकात, चहाच्या टपरीवर, शेतात फवारणी करतानाही शेतकरी हेच बोलत आहेत. कारण पुन्हा एकदा सरकारकडून कर्जमाफीची हालचाल सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत आणि या वेळी कसलाही मर्यादेचा अटबंध न ठेवता सरसकट कर्जमाफीचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येतेय. Shetkari krajmafi
2017 आणि 2019 मध्ये झालेल्या दोन मोठ्या कर्जमाफींनी शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा दिला होता, पण गेल्या काही वर्षांत पाऊस फसला, उत्पादन बिघडलं, बाजारभाव कोसळला, डिझेल-खताचा भार वाढला… म्हणून अनेक शेतकरी परत कर्जात बुडाले. गावागावात तणाव वाढला आणि त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी जोर पकडत गेली. काही संघटनांनी रस्त्यावर आंदोलनही केले.
यातच विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीने सरसकट कर्जमाफी ची घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार जून 2026 पर्यंत यावर मोठा निर्णय होऊ शकतो, असं बोललं जातंय. आणि त्यामुळे आता प्रत्येक शेतकऱ्याचं लक्ष या निर्णयाकडे लागलं आहे.
मात्र या दरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे 2017 च्या कर्जमाफीमध्ये पात्र ठरूनही ज्यांना लाभ मिळाला नाही, त्या शेतकऱ्यांचे प्रकरणे पुन्हा उघडली जात आहेत. गावातल्या अनेक शेतकऱ्यांचं तेव्हा नाव यादीत होतं, पण काही बँकांची चूक, काही तांत्रिक अडचणी, तर काहींची माहिती चुकीची गेल्यामुळे त्यांना माफी मिळालीच नाही. अशा जवळपास 60 हजार शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत.
या शेतकऱ्यांपैकी काहींनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं मे 2024 मध्ये सरकारला आणि सहकार विभागाला आदेश दिले होते की या तक्रारींवर ठोस उपाय करा. पण अनेक महिने काहीच हालचाल दिसली नाही. आता मात्र सरकारनं पुन:तपासणी सुरू केली आहे. यवतमाळमधील आठ शेतकरी तात्पुरते पात्र ठरले आहेत, तर अकोला आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील अर्जही पुढे गेले आहेत.
पण भाऊ, यावेळी सरकारनं एक अट घातली आहे. पात्र शेतकऱ्याकडून एक हमीपत्र घेतलं जातंय, ज्यामध्ये स्पष्ट लिहायचं असतं मी आयकरदाता नाही. आणि जर पुढे तपासात मी आयकरदाता असल्याचं निष्पन्न झालं, तर मी कर्जमाफीची रक्कम परत करेन.
शेतकऱ्यांनी सांगितलं की ही अट थोडी कडक असली तरी चालेल, पण सात-सात वर्षांपासून अडकलेली कर्जमाफी मंजूर व्हायला हवी. कारण या प्रकरणांमध्ये शेतकरी खरंच त्रासले आहेत. बँकांचा दबाव, नोटिसा, वसुलीची भीती… आणि अशात कर्जमाफीची आशा म्हणजे पुन्हा जगायला थोडी ऊर्जा.
कृषी संघटनांचंही मत आहे की न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर सर्व 60 हजार प्रलंबित प्रकरणांचा एकदाचा निकाल लवकरात लवकर लावावा. सरकारकडूनही आता या दिशेनं हालचाल वेगाने सुरू झाल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
जून 2026 पर्यंत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता असल्यामुळे संपूर्ण शेतकरी वर्गाची नजर आता सरकारकडे लागलेली आहे. प्रत्येक जण हेच म्हणतो
या वेळी न्याय मिळाला पाहिजे. कर्जाचा प्रश्न सुटला तरच शेतात परत हसू येईल.