Post Office Time Deposit Yojana: गेल्या काही महिन्यांत बँकांनी आपल्या फिक्स-डिपॉझिटांच्या (FD) व्याजदरात कपात केली आहे. कारण म्हणजे Reserve Bank of India (RBI) कडून रेपो रेट कमी झाला — त्या पार्श्वभूमीवर FDs चे आकर्षण कमी झाले आहे. पण त्यातही, एक ‘शांत निवांत’ पर्याय आहे: India Post — म्हणजेच, लोकांची पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिसची Time-Deposit (TD) योजना — म्हणजे तुमची सुरक्षित, शासकीय-backed गुंतवणूक — अजूनही अनेकांसाठी चांगली आहे.
TD योजनेचे फायदे
- पोस्ट ऑफिस मध्ये TD खाते 1, 2, 3 आणि 5 वर्षांसाठी करता येते.
- सध्या (2025 च्या शेवटी) 5-वर्षांच्या TD वर व्याजदर ७.५०% प्रतिवर्ष आहे.
- TD मध्ये गुंतवलेली रक्कम सरकार-backed असते — त्यामुळे सुरक्षिततेची खात्री असते.
- ५ वर्षांचा TD गुंतवल्यावर करदायी बचतीचा फायदा देखील मिळू शकतो (काही वेळा कर-सवलतींत ८०C अंतर्गत) — हे पर्याय बँकांच्या काही FD योजनांमध्ये देखील असतात.
2 लाख रु. गुंतवले तर किती मिळेल?
समजा, तुम्ही आज पोस्ट ऑफिसमध्ये 5 वर्षांसाठी (60 महिने) ₹2,00,000 गुंतवता. सध्याच्या दराने (7.50% प्रति वर्ष), हे असे (साधारण) परिमाण:
- तुमची मूळ गुंतवणूक: ₹2,00,000
- 5 वर्षांनंतर मिळणारी एकूण रक्कम (मूळ रक्कम + व्याज): ≈ ₹2,89,990
- म्हणजेच, ५ वर्षांत साधारण ₹90,000 इतका व्याजरक्कम (रिटर्न) मिळेल.
हा दर पोस्ट ऑफिसकडील सध्याच्या व्याजदरावर आधारित आहे आणि मनोरंजक म्हणजे आजच्या बँकांच्या FD दरांपेक्षा (बहुतेक वेळेस) समथिंगच आहे किंवा कदाचित चांगला आहे, विशेषत: जे लोक सुरक्षिततेला आणि निश्चित परताव्याला प्राधान्य देतात. Post Office Time Deposit Yojana
हे लक्षात ठेवण्यासारखी काही गोष्टी
- पोस्ट ऑफिस TD मध्ये तुम्ही व्याज दर लॉक-इन करता — म्हणजे एकदा पैसे ठेवले की, त्या काळात दर बदलत नाही. त्यामुळे भविष्यातील दर कमी झाले म्हणून चिंता नाही.
- व्याज दर दर तीन महिन्यांनी सरकार बदलू शकते — पण एकदा TD सुरु केल्यावर, तुमचे दर ते लॉक-इन होतात.
- FD / TD प्रमाणे, तुम्हाला व्याजावर कर भरावा लागू शकतो (जर तुमचे एकूण उत्पन्न आणि करदर लागू झाले तर).
निष्कर्ष ५ वर्षांसाठी TD करणे फायदेशीर का?
होय — जर तुम्ही ~₹2 लाख इतकी रक्कम सुरक्षित ठेवायची आहे आणि बाजारातील चढ-उतारांपासून दूर, स्थिर परतावा पाहत असाल, तर पोस्ट ऑफिसची 5-Year TD योजना एक मजबूत पर्याय आहे. सध्याच्या व्याजदरावर ५ वर्षांमध्ये साधारण ₹90 हजारांचा नफा होतो आणि हे कमी धोक्याचे, सोपे आणि सरकार-backed पर्याय आहे.