Government Scheme: हिवाळी अधिवेशनाच्या अगदी पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी दोन मोठे निर्णय जाहीर झाले. एकीकडे राज्याचा नवा महाधिवक्ता कोण असणार यावरील चर्चेला पूर्णविराम मिळाला तर दुसरीकडे पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला.
मिलिंद साठे ठरले नवे महाधिवक्ता
मागील काही महिन्यांपासून राज्यात महाधिवक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. वीरेंद्र सराफ यांनी काही काळापूर्वीच राजीनामा दिला असला तरी सरकारच्या विनंतीवर त्यांनी ही जबाबदारी पुढे चालू ठेवली होती. अखेर मंत्रिमंडळाने डॉ. मिलिंद साठे यांच्या नावावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले. Government Scheme
डॉ. साठे हे कायद्याचे जाणकार, सखोल अभ्यास आणि तर्कशुद्ध मांडणी यासाठी ओळखले जातात. मुंबई हायकोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष, तसेच अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत न्यायालयाचे मित्र म्हणूनही त्यांची नेमणूक झाली होती. विज्ञानापासून कला, व्यवस्थापनापासून वित्त अशा अनेक विषयांवरील दांडगा अभ्यास त्यांच्याकडे असल्यामुळे राज्याच्या कायदेशीर कामकाजात नविन उर्जा निर्माण होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय : १० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांना मदत
या बैठकीतील खरा दिलासा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय. चालू वर्षात अतिवृष्टी, पूर आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. अनेक भागात पिके जमीनदोस्त झाली तर काही ठिकाणी उभ्या पिकांवर पाण्याचे थैमान असलेले दृश्य पाहायला मिळाले. सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतील उर्वरित 663 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.
या निधीतून सुमारे 10 लाख 67 हजार शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पूर्वी जाहीर झालेल्या 20 हजार 128 कोटींच्या मदतीपैकी अंदाजे 19 हजार 463 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचले होते. आता उर्वरित रक्कमही देण्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आशेचा किरण
गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांनी पिकासाठी कर्ज, मेहनत आणि वेळ दिला. पण निसर्गाच्या रौद्ररूपाने त्यांच्या साऱ्या कष्टांवर पाणी फेरल्यासारखं वातावरण होतं. अशात सरकारकडून मदतीची रक्कम खात्यात आल्यावर पुन्हा नव्याने शेतीकडे वळण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर घेतलेले हे दोन निर्णय, विशेषतः शेतकरीवर्गासाठी घेतलेला निर्णय, हा राज्याच्या राजकीय वातावरणात नवीन चर्चांना वाव देणारा ठरतोय.
विरोधकांनी या निर्णयांचा तपास करून टीका करायची की शेतकऱ्यांसाठी तरी एकदम योग्य निर्णय झाल्याचं मान्य करायचं… हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण आत्ता तरी गावागावातील शेतकऱ्यांच्या हातात एक सकारात्मक संदेश पोहोचला आहे… “सरकारने दिलेली देणगी खरोखर आपल्या हातात येणार का?” या प्रश्नाला आता थोडंसं समाधानकारक उत्तर मिळालं आहे.