Maharashtra Farm Loan Waiver | राज्यातील शेतकरी सतत अतिवृष्टी, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील घसरणीमुळे अक्षरशः हैराण झाले आहेत. कर्जाचा भार वाढत चाललेला… आणि अशातच आज कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी एक मोठं विधान करून शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा नवा दिवा पेटवला आहे.
साम टीव्हीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “कर्जमाफीचा निर्णय लवकर द्यायचा आहे. परदेशी कमिटी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल देईल आणि त्यानंतर ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल.”
ही घोषणा म्हणजे अनेक महिन्यांपासून वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जणू मोठा दिलासा.
कमिटीचं काम अंतिम टप्प्यात – एप्रिलमध्ये अहवाल
कर्जमाफी कशी असावी, कोणत्या घटकांचा समावेश करायचा, कोणत्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांना किती मदत लागू द्यायची… या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘परदेशी कमिटी’ स्थापन केली आहे.
कृषिमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कमिटीचा अंतिम अहवाल सरकारकडे येणार त्वरित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग बसून निर्णय घेणार त्यानंतर ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या आशा आता प्रत्यक्ष तारखांवर पोहोचल्या आहेत.
१ कोटी ३१ लाख शेतकरी अतिवृष्टीने बाधित केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा
कृषिमंत्री पुढे सांगतात की, गेल्या काही महिन्यांत अतिवृष्टीमुळे १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचं अत्यंत मोठं नुकसान झालं आहे.
१ कोटी २ लाख हेक्टर पिकांचं नुकसान
राज्य सरकारने २८ जीआर काढून तातडीची मदत दिलेली
केंद्राकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं
अहवाल केंद्राला पाठवलेला असून आता पाठपुरावा सुरु आहे.
E-KYC युद्धपातळीवर कर्जमाफीसाठी अत्यावश्यक
कर्जमाफी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी E-KYC अनिवार्यपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं की,
जिल्हा प्रशासन
कृषी विभाग
बँका
सर्व मिळून E-KYC वेगाने पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत. हे काम पूर्ण झालं की कर्जमाफी वितरणाचा मार्ग अधिक सोपा आणि गतीमान होईल.
शेवटी… शेतकऱ्यांचा प्रश्न एक, उत्तर मात्र सापडलं!
दररोजच्या संघर्षातून जगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर नव्या सुरुवातीची संधी असते. अनेक वर्षांचा ताण, जप्तीची भीती, बँकेच्या नोटिसा… या सगळ्यातून बाहेर काढणारी lifeline म्हणजे कर्जमाफी.
आता कृषी विभागाच्या स्पष्ट तारखेने शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा एकदा आशेची पालवी फुटली आहे. ३० जून हा दिवस अनेकांच्या आयुष्यात बदल घडवणारा ठरू शकतो.
राज्य सरकारचा निर्णय, केंद्राची मदत आणि जमिनीवरून आलेला शेतकऱ्यांचा आवाज यातूनच पुढील काही महिन्यांत राज्याच्या कृषी क्षेत्राचं चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.